फाँसीको माग कि न्यायको नयाँ मानक? : बलात्कारजन्य जघन्य अपराधमा नेपालले अब गम्भीर निर्णय
गर्नुपर्छ
गरिमा चौधरीजस्ता अबोध बालिकामाथि हुने बलात्कार र त्यसपछि हुने हत्या
केवल एउटा आपराधिक घटना होइन। यो सभ्य समाजको विवेकमाथिको प्रहार हो। एउटा
बालिकाको जीवन खोसिन्छ, एउटा परिवार जीवनभरको पीडामा धकेलिन्छ, तर समाजको प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ—यस्ता अपराधका लागि राज्यले
दिने सजाय पर्याप्त छ त?
आज नेपालमा बलात्कारका जघन्य घटनापछि एउटा माग बारम्बार उठ्न थालेको
छ—“बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्छ।”
यो मागलाई केवल आक्रोशको अभिव्यक्ति भनेर पन्छाउन मिल्दैन। तर
मृत्युदण्डजस्तो अपरिवर्तनीय सजायका पक्षमा निर्णय गर्दा भावनाले मात्र होइन, कानुन, न्याय, प्रमाण, मानवअधिकार र राज्यको विश्वसनीयता सबैलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।
मेरो विचारमा नेपालले हरेक बलात्कारका लागि होइन, अत्यन्त दुर्लभमध्ये दुर्लभ (rarest of rare) प्रकृतिका बलात्कारजन्य जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्ने
विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो कानुन बनाउने हो भने त्यसको दुरुपयोग रोक्ने
सुरक्षा–व्यवस्था झन् कठोर हुनुपर्छ।
भारतले एउटा फरक बाटो
देखाएको छ
नेपालको छिमेकी भारतले बलात्कारका केही अत्यन्त गम्भीर घटनामा
मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिसकेको छ। अहिले भारतमा Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 लागू छ, जुन १ जुलाई २०२४ देखि
कार्यान्वयनमा आएको हो। (India Code)
BNS को धारा ६५(२) अनुसार १२ वर्षभन्दा कम उमेरकी
बालिकामाथि बलात्कार भएको अवस्थामा कम्तीमा २० वर्षको कठोर कारावासदेखि
प्राकृतिक जीवनभरको कारावास वा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ। त्यस्तै,
बलात्कारका क्रममा पीडितको मृत्यु हुने वा persistent
vegetative state मा पुग्ने गरी चोट पुर्याइएको अवस्थामा धारा ६६
अन्तर्गत आजीवन कारावास वा मृत्युदण्ड हुन सक्छ।
त्यति मात्र होइन, १८
वर्षभन्दा कम उमेरकीमाथि सामूहिक बलात्कार भएमा प्राकृतिक जीवनभरको कारावास वा
मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। पहिले त्यस्तै गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्ति
पुनः त्यस्तै अपराधमा दोषी ठहरिएमा पनि मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ। (Andhra Pradesh High Court)
अर्थात् भारतले “हरेक
बलात्कारीलाई फाँसी” भनेको छैन। उसले
अपराधको प्रकृति, पीडितको उमेर, सामूहिक अपराध,
मृत्यु तथा पुनरावृत्तिजस्ता विशेष गम्भीर परिस्थितिलाई आधार
बनाएको छ।
यो नेपालको बहसका लागि महत्वपूर्ण पाठ हो।
तर भारतको कानुनबाट
एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि सिक्नुपर्छ
मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था हुँदैमा अदालतले हरेक त्यस्तो घटनामा
फाँसी सुनाउँदैन।
भारतीय न्याय प्रणालीमा मृत्युदण्डलाई अत्यन्त असाधारण सजायका रूपमा
हेर्ने न्यायिक सिद्धान्त विकसित भएको छ। अर्थात् अपराध अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ र
सामान्यभन्दा असाधारण अवस्थामा मात्र मृत्युदण्ड उचित ठहरिन सक्छ।
यसैले नेपालले भारतबाट केवल “फाँसीको
कानुन” होइन, त्यससँग जोडिएको उच्च प्रमाणिकता, न्यायिक परीक्षण र अपिलको सुरक्षा–व्यवस्था पनि
सिक्नुपर्छ।
नेपालको अवस्था भने फरक छ
नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक
बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दै स्पष्ट रूपमा भन्छ—मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी
कुनै कानून बनाइने छैन। (Law Commission Repository)
त्यसैले नेपालमा बलात्कारका लागि मृत्युदण्ड ल्याउन सामान्य फौजदारी
कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन। संवैधानिक तहमा नै परिवर्तनको प्रश्न उठ्छ।
यही कारणले पनि यो बहस भावनात्मक नारामा सीमित हुनु हुँदैन।
प्रश्न यो होइन कि—
“फाँसी चाहिन्छ कि चाहिँदैन?”
प्रश्न यो हो—
“के नेपालले आफ्ना बालबालिका र महिलाको जीवन तथा
सम्मानको संरक्षणका लागि मृत्युदण्डसम्म पुग्ने कठोरतम कानुनी व्यवस्था आवश्यक
ठान्छ?”
यदि समाजले आवश्यक ठान्छ भने त्यसका लागि संविधान, कानुन र न्याय प्रणालीमा कस्तो सुरक्षा–प्रबन्ध
आवश्यक हुन्छ भन्ने बहस गर्नुपर्छ।
मृत्युदण्डको सबैभन्दा ठूलो डर—निर्दोषलाई फाँसी
मृत्युदण्डको पक्षमा बोल्दा सबैभन्दा ठूलो सावधानी यहीँ आवश्यक छ।
जेल सजाय गलत भयो भने अदालतले पछि गल्ती सच्याउन सक्छ। निर्दोष
व्यक्ति वर्षौँ जेल बसेको भए पनि कुनै दिन प्रमाणित भएर बाहिर आउन सक्छ।
तर फाँसी दिएपछि न्यायिक गल्ती सच्याउने कुनै बाटो हुँदैन।
त्यसैले नेपालमा मृत्युदण्ड ल्याउने हो भने सामान्य अदालती
प्रक्रियाभन्दा अझ उच्च प्रमाणको मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि:
- DNA तथा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणको
विश्वसनीयता,
- घटनास्थलको वैज्ञानिक अनुसन्धान,
- डिजिटल तथा फरेन्सिक प्रमाणको संरक्षण,
- अभियुक्तको बयानमा मात्र निर्भर नहुने व्यवस्था,
- जबर्जस्ती स्वीकारोक्ति रोक्ने प्रणाली,
- सक्षम र स्वतन्त्र कानुनी सहायता,
- बहु-तहको न्यायिक पुनरावलोकन,
- सर्वोच्च अदालतबाट अनिवार्य परीक्षण,
- नयाँ प्रमाण भेटिएमा पुनरवलोकनको अधिकार,
- र मृत्युदण्ड कार्यान्वयनअघि अन्तिम न्यायिक
परीक्षण।
यीमध्ये कुनै एउटा प्रणाली कमजोर भयो भने मृत्युदण्डको कानुन न्यायको
हतियारभन्दा राज्यको दुरुपयोगको साधन बन्न सक्ने खतरा रहन्छ।
त्यसैले “हरेक बलात्कारीलाई फाँसी” होइन
म मृत्युदण्डको बहसलाई यसरी सीमित गर्न चाहन्छु—
हरेक बलात्कारका लागि मृत्युदण्ड होइन।
बलात्कार आफैँ गम्भीर अपराध हो र त्यसमा कठोरतम सजाय आवश्यक छ। तर
मृत्युदण्डलाई अत्यन्त दुर्लभ, अत्यन्त
क्रूर र समाजका लागि असाधारण खतरा सिर्जना गर्ने अपराधमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ।
जस्तै—
अबोध बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या, बलात्कारका क्रममा हत्या, अत्यन्त
क्रूरतापूर्वक गरिएको सामूहिक बलात्कारपछि मृत्यु, वा यस्तै
विशेष रूपमा जघन्य र प्रमाणित अपराध।
यस्ता घटनामा अपराधको प्रकृति सामान्य बलात्कारभन्दा गुणात्मक रूपमा
फरक हुन्छ।
यहाँ अपराधीले केवल एउटा व्यक्तिको यौन स्वतन्त्रता उल्लंघन गरेको
हुँदैन; उसले जीवन, शरीर,
बालअधिकार र मानवीय मर्यादामाथि नै चरम आक्रमण गरेको हुन्छ।
फाँसीभन्दा पहिले चाहिन्छ—निश्चित न्याय
तर एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन।
अपराधीलाई फाँसी दिने कानुन बनाएर मात्र समाज सुरक्षित हुँदैन।
यदि अपराधी पक्राउ नै पर्दैन भने?
यदि अनुसन्धान कमजोर भयो भने?
यदि प्रमाण नष्ट भयो भने?
यदि पीडित परिवारले न्यायका लागि वर्षौँ अदालत धाउनुपर्यो भने?
यदि प्रभावशाली व्यक्तिले अनुसन्धान प्रभावित गर्यो भने?
यदि मुद्दा वर्षौँसम्म विचाराधीन रह्यो भने?
त्यस्तो अवस्थामा कानुनमा फाँसी लेखेर मात्र न्याय स्थापित हुँदैन।
त्यसैले मृत्युदण्डको मागसँगै नेपालमा छिटो अनुसन्धान, वैज्ञानिक प्रमाण, सक्षम
अभियोजन, पीडितमैत्री अदालत र निश्चित समयभित्र फैसलाको व्यवस्था पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।
भारतले पनि नयाँ आपराधिक कानुनमार्फत महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका
अपराधलाई छुट्टै प्राथमिकतामा राखेको छ र बलात्कारसम्बन्धी पीडितको बयानलाई
अडियो–भिडियो माध्यमबाट अभिलेख गर्ने लगायतका प्रक्रियागत सुधार गरेको छ। (Press Information Bureau)
नेपालले पनि सजायको कठोरता मात्र होइन, न्याय प्रक्रियाको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ।
मृत्युदण्ड कानुन बनाउने हो भने यस्तो सुरक्षा घेरा आवश्यक छ
नेपालले कहिल्यै यस्तो कानुन बनाउने निर्णय गर्यो भने मेरो विचारमा
त्यसमा कम्तीमा यी सिद्धान्त हुनुपर्छ:
पहिलो— अत्यन्त दुर्लभ अपराधमा मात्र।
सामान्य बलात्कारमा होइन।
दोस्रो— मृत्युदण्ड अनिवार्य होइन, अदालतको विवेकमा।
अपराधको प्रकृति र परिस्थितिअनुसार अदालतले आजीवन कारावास वा
मृत्युदण्डमध्ये निर्णय गर्न सक्ने।
तेस्रो— प्रमाणको उच्चतम मापदण्ड।
शंका, अनुमान वा कमजोर परिस्थितिजन्य प्रमाणका
आधारमा मृत्युदण्ड नहुने।
चौथो— बहुस्तरीय न्यायिक पुनरावलोकन।
तल्लो अदालतको फैसला अन्तिम नहुने।
पाँचौँ— नयाँ प्रमाण आएमा पुनरवलोकनको बाटो।
छैटौँ— राजनीतिक, जातीय,
आर्थिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण कानुनको दुरुपयोग हुन नदिने
कडा व्यवस्था।
सातौँ— दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्ति अपराधी होइन भन्ने न्यायको
आधार अक्षुण्ण राख्ने।
हामीले भावनालाई कानुन बनाउनु हुँदैन, तर पीडाको आवाजलाई पनि
दबाउनु हुँदैन
गरिमा चौधरीजस्ता बालबालिकामाथि हुने अपराधले हाम्रो मनमा आक्रोश पैदा
गर्छ। त्यो आक्रोश स्वाभाविक हो।
तर कानुन आक्रोशमा होइन, विवेकमा बनाइनुपर्छ।
साथै, कानुन बनाउने नाममा पीडित परिवारको पीडा र समाजको
न्यायको मागलाई “मानवअधिकार”को एउटा नाराले मात्र पन्छाउन पनि मिल्दैन।
मानवअधिकारको अर्थ अपराधीको अधिकार मात्र होइन।
एउटी बालिकालाई सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार पनि मानवअधिकार
हो।
एउटी आमालाई आफ्नी छोरी सुरक्षित घर फर्कने अधिकार पनि मानवअधिकार हो।
एउटा परिवारलाई न्याय पाउने अधिकार पनि मानवअधिकार हो।
र निर्दोष व्यक्तिलाई राज्यले गलत रूपमा मृत्युदण्ड नदिने अधिकार पनि
मानवअधिकार हो।
त्यसैले बहस यी दुईमध्ये एउटा रोज्ने होइन—
पीडितको न्याय कि अभियुक्तको अधिकार?
बरु दुवैलाई न्यायको एउटै प्रणालीभित्र कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो।
अब नेपालले प्रश्नबाट भाग्नु हुँदैन
भारतले आफ्नो कानुनमा केही विशेष बलात्कारजन्य अपराधका लागि
मृत्युदण्डको ढोका खोलेको छ। BNS अन्तर्गत
१२ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथिको बलात्कार, बलात्कारका
कारण मृत्यु वा persistent vegetative state तथा
नाबालिगमाथिको सामूहिक बलात्कारजस्ता अपराधमा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ।
नेपाल भने संविधानतः मृत्युदण्ड निषेध गर्ने अवस्थामा छ। (Law Commission Repository)
अब प्रश्न उठ्छ—
के नेपालको वर्तमान व्यवस्था यस्ता अत्यन्त जघन्य अपराधका लागि
पर्याप्त छ?
यदि समाजको उत्तर “पर्याप्त
छैन” हो भने त्यसलाई केवल सडकको नारामा सीमित राख्नु हुँदैन।
संसदमा बहस हुनुपर्छ।
कानुनविद्हरूले बहस गर्नुपर्छ।
मानवअधिकारकर्मीले बहस गर्नुपर्छ।
महिला तथा बालअधिकारकर्मीले बहस गर्नुपर्छ।
न्यायाधीश, प्रहरी, अभियोजक र फरेन्सिक
विज्ञले बहस गर्नुपर्छ।
र अन्ततः जनताले निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक बहस हुनुपर्छ।
अन्तिम कुरा
मृत्युदण्डलाई समर्थन गर्नु भनेको “जति
सकिन्छ धेरैलाई फाँसी देऊ” भन्ने सोच होइन।
बरु मेरो बुझाइमा यसको अर्थ हुनुपर्छ—
“यति जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिले समाजमा पुनः फर्केर
अर्को निर्दोष जीवन नष्ट गर्ने अवस्था नआओस्; तर राज्यले पनि
प्रमाणविहीन, पूर्वाग्रही वा बदनियतपूर्ण ढंगले कसैको जीवन
नलियोस्।”
त्यसैले नेपालमा बहस “बलात्कारीलाई
फाँसी दिने कि नदिने?” बाट
अघि बढाएर—
“अत्यन्त दुर्लभमध्ये दुर्लभ, प्रमाणित
र जघन्य बलात्कारजन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सकिने गरी नेपालको
संविधान र कानुन पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने?”
भन्ने सम्म पुर्याउन आवश्यक छ।
मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भने त्यो बदला लिनका लागि होइन—अत्यन्त जघन्य
अपराधको अन्तिम कानुनी दण्डका रूपमा मात्र हुनुपर्छ।
र त्यससँगै अर्को वाक्य कानुनमै लेखिनुपर्छ—
“निर्दोषलाई मृत्युदण्ड नपरोस्।”
किनकि दोषीलाई सजाय दिन नसक्ने राज्य कमजोर हुन्छ; तर निर्दोषलाई सजाय दिने राज्य न्यायपूर्ण रहँदैन।
त्यसैले नेपाललाई आज केवल कडा कानुन होइन, कठोर तर विश्वसनीय न्याय चाहिएको छ।
