फोहोरको थुप्रोभित्र लुकेको प्रश्न: बालेनले भनेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’ कहाँ छ?

दुर्गा पंगेनी, 

काठमाडौंको फोहोर नेपालको राजधानीको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा लज्जास्पद समस्यामध्ये एक हो। वर्षौंदेखि सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर थुपारिँदै आएको छ। राजधानीका नागरिकलाई केही समय सडक सफा भएको भ्रम हुन्छ, तर काठमाडौंको फोहोर वास्तवमा हराएको हुँदैन—त्यो नुवाकोट–धादिङको सीमामा रहेको अर्को समुदायको घरआँगनमा पुगेको हुन्छ।

आज बञ्चरेडाँडाको अवस्था फेरि संकटमा छ। करिब २० वर्षका लागि बनाइएको भनिएको ल्यान्डफिल साइट चार वर्षमै क्षमताको सीमामा पुगेको छ। दैनिक सयौँ ट्रिपरबाट फोहोर पुगिरहेको छ, लिच्चड बगिरहेको छ र स्थानीय बासिन्दा दुर्गन्ध तथा स्वास्थ्य समस्याको गुनासो गरिरहेका छन्। 

यही बेला एउटा पुरानो राजनीतिक प्रश्न फेरि उठेको छ—

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा बालेन शाहले भनेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’ आखिर के थियो?

यो प्रश्न अहिले अझ गम्भीर भएको छ, किनकि जुन व्यक्ति हिजो काठमाडौं महानगरका मेयर थिए, आज उनै बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री छन्। उनी २७ मार्च २०२६ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। 

त्यसैले अब यो केवल बालेनको पुरानो चुनावी अभिव्यक्तिको विषय रहेन। यो प्रधानमन्त्रीसँग प्रमाण माग्न सकिने सार्वजनिक प्रश्न बनेको छ।

 

‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’—बालेनले वास्तवमा के भनेका थिए?

२०२६ को निर्वाचन अभियानका क्रममा झापामा मतदातासँगको संवादमा बालेनलाई काठमाडौंमा मेयर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र चलखेलको सामना गर्नुपरेकोबारे प्रश्न गरिएको थियो।

उनले निकै गम्भीर दाबी गरे। काठमाडौं महानगरमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल कति थियो भनेर कल्पना गर्न पनि नसकिने बताउँदै उनले उदाहरणका रूपमा फोहोर व्यवस्थापनमै विदेशी चलखेल भएको र त्यसकै कारण आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए। 

तर उनले त्यसपछि एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण काम गरेनन्।

कुन देश?
कुन कम्पनी?
कुन सम्झौता?
कसले दबाब दियो?
कुन निर्णय रोकियो?
कसको स्वार्थ थियो?

यी प्रश्नको सार्वजनिक र प्रमाणसहित जवाफ उनले दिएनन्।

यहीँबाट उनको भनाइ शंकाको घेरामा पर्छ।

किनभने ‘विदेशी चलखेल थियो’ भन्ने सामान्य आरोप र ‘फलानो कम्पनी/देशले फलानो सम्झौतामार्फत फलानो निर्णयमा दबाब दिएको थियो’ भन्ने प्रमाणित राजनीतिक तथ्य बिल्कुल फरक कुरा हुन्।

 

तर के फोहोरमा विदेशी स्वार्थ जोडिएको थिएन?

यही प्रश्नमा बालेनको भनाइलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु पनि उचित हुँदैन।

किनभने काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको इतिहास खोतल्दा विदेशी कम्पनी र निजी लगानी जोडिएको ठूलो परियोजना वास्तवमै भेटिन्छ।

त्यसको प्रमुख नाम हो—नेपवेस्ट (NepWesT)।

नेपालको Organic Village र फिनल्यान्डको Communication Oy को संयुक्त उपक्रमका रूपमा नेपवेस्टलाई काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामा अघि सारिएको थियो। २०१८ मा लगानी बोर्ड नेपाल र नेपवेस्टबीच परियोजना विकास सम्झौता (PDA) अघि बढाइएको थियो। 

पहिलो प्याकेजमा काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका १० स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना थियो।

परियोजनाका लागि करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र २० वर्षमा सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी दिने योजना थियो। कम्पनीले घरधुरीबाट मासिक २१९ रुपैयाँसम्म फोहोर व्यवस्थापन शुल्क उठाउने प्रस्तावसमेत पाएको थियो। फोहोरबाट कम्पोस्ट, मिथेन र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। 

अर्थात्, काठमाडौंको फोहोर केवल दुर्गन्ध र वातावरणको विषय थिएन।

यो अर्बौं रुपैयाँको पूर्वाधार, सेवा शुल्क, ऊर्जा उत्पादन, रिसोर्स रिकभरी र दीर्घकालीन व्यावसायिक अधिकारसँग जोडिएको परियोजना पनि थियो।

 

त्यसैले ‘विदेशी संलग्नता’ र ‘विदेशी चलखेल’ छुट्याउनुपर्छ

यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण भिन्नता यही हो।

फिनल्यान्डको कम्पनी कुनै परियोजनामा लगानी गर्न आउनु आफैंमा विदेशी चलखेल होइन। नेपालले खुला अर्थतन्त्र र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति अपनाएको अवस्थामा विदेशी लगानी आउनु सामान्य कुरा हो।

तर यदि कुनै विदेशी कम्पनी वा उसको स्थानीय साझेदारले राज्यको नीति, स्थानीय सरकारको निर्णय, सार्वजनिक स्रोत वा कानुनी प्रक्रियामाथि अनुचित दबाब दिन्छ भने त्यो छुट्टै विषय हो।

त्यसको प्रमाण चाहिन्छ।

त्यसैले बालेनले भनेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’ साँच्चै थियो भने त्यसको प्रमाण नेपवेस्टको अस्तित्व मात्र होइन।

त्यसका लागि देखाउनुपर्ने कुरा हो—

कम्पनीको सम्झौता, सरकारी पत्राचार, निर्णय रोकिएको प्रमाण, दबाब दिने व्यक्ति वा संस्था र त्यसबाट नेपाललाई परेको प्रभाव।

त्यो प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म नेपवेस्टलाई नै बालेनले भनेको ‘विदेशी चलखेल’ हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।

 

तर नेपवेस्टको कथा आफैंमा असाधारण छ

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र ल्याउने प्रयास आजको होइन।

२०१६ मै लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरिरहेको थियो। नेपवेस्टलाई काठमाडौं र आसपासको क्षेत्र तथा अर्को कम्पनीलाई ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर लगायतका क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने योजना थियो। 

तर स्थानीय तहहरूले सम्झौताका विभिन्न पक्षमा प्रश्न उठाए। २०१७ मा काठमाडौं उपत्यकाका मेयर तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए। 

त्यसपछि पनि परियोजना सहज रूपमा अघि बढेन।

अझ महत्वपूर्ण कुरा—पछि पनि PDA कार्यान्वयनमै विवाद र कानुनी समस्या रह्यो। २०२५ सम्म आइपुग्दा समेत यो विषय सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि अल्झिएको रिपोर्टहरू आएका थिए। 

२०२१ को एक अनुसन्धानले त नेपवेस्टले आफ्नो विदेशी साझेदार परिवर्तन गर्न खोजेको विषयसमेत परियोजनामा थप अन्योलको कारण बनेको उल्लेख गरेको थियो। 

यसरी हेर्दा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा केवल ‘स्थानीय सरकार असफल भयो’ भन्ने एउटा वाक्यले सम्पूर्ण कथा बुझिँदैन।

यहाँ सरकार, लगानी बोर्ड, स्थानीय तह, निजी कम्पनी, विदेशी साझेदार, जग्गा, सेवा शुल्क, ल्यान्डफिल र राजनीतिक स्वार्थ सबै जोडिएका छन्।

 

बालेनको अर्को विरोधाभास

तर अब प्रश्न बालेनतिरै फर्किन्छ।

मेयर बन्नुअघि बालेनले फोहोर व्यवस्थापनलाई निकै सजिलो समस्याजस्तो प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले काठमाडौंमा दैनिक करिब ६०० टन फोहोर उत्पादन हुने, त्यसको ठूलो हिस्सा जैविक हुने र स्रोतमै वर्गीकरण गर्न सके फोहोरबाट पैसा, मल तथा ऊर्जा निकाल्न सकिने बताएका थिए।

उनले काठमाडौंको फोहोरबाट करिब ५ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने र करिब २–४ अर्ब रुपैयाँमा यस्तो संरचना बनाउन सकिने तर्क गरेका थिए। 

त्यतिबेला उनको आत्मविश्वास असाधारण थियो।

उनको तर्क सरल थियो—

फोहोरलाई समस्या होइन, स्रोत बनाऊ।

यो विचार आफैंमा गलत थिएन।

वास्तवमा आज पनि विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू स्रोतमा वर्गीकरण, रिसोर्स रिकभरी, जैविक फोहोरबाट मल/ऊर्जा र सुख्खा फोहोरको पुनःप्रयोगतर्फ जानुपर्ने बताइरहेका छन्। 

समस्या भनेको त्यो विचारलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु हो।

 

मेयर भएपछि के भयो?

बालेन मेयर बनेपछि बञ्चरेडाँडा पुगे।

स्थानीयलाई उनले आफू समस्या समाधान गर्न आएको बताएका थिए। फोहोरको समस्या समाधान नगरी आफूले खादामाला नलगाउनेसम्मको भावनात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

काठमाडौं महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने घोषणा पनि गर्‍यो।

कुहिने फोहोर निश्चित दिन र नकुहिने फोहोर निश्चित दिन उठाउने, फोहोर नछुट्याए जरिवाना गर्ने योजना सार्वजनिक भयो।

तर त्यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। 

यही असफलताले बालेनको पुरानो ‘दुई वर्षमा बनाउन सकिने’ दाबीमाथि प्रश्न उठाउँछ।

किनकि फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने कारखाना निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो, तर त्यसअघि गर्नुपर्ने पहिलो काम थियो—

घरघरबाट फोहोर छुट्याउनु।

त्यो पनि टिकाउ रूपमा हुन सकेन।

 

अनि आयो ‘विदेशी चलखेल’को तर्क

मेयरको कार्यकालमा बालेनले संघीय सरकारमाथि पनि फोहोर व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए।

२०२४ मा उनले संघीय सरकारमाथि फोहोरलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नुको सट्टा राजनीतिक हतियार बनाएको आरोप लगाउँदै, विवादित नेपवेस्टलाई नै जिम्मा दिएर काठमाडौंको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने बाटो रोक्न आफूहरू लागिरहेको बताएका थिए। 

यसबाट एउटा रोचक चित्र देखिन्छ।

बालेन आफैं नेपवेस्टप्रति सशंकित थिए।

तर पछि निर्वाचन अभियानमा उनले त्यसलाई अझ व्यापक अर्थमा ‘विदेशी चलखेल’ भने।

यही ठाउँमा पारदर्शिता आवश्यक थियो।

यदि उनको आपत्ति नेपवेस्टको सम्झौताप्रति थियो भने उनले सम्झौताका विवादित धाराहरू सार्वजनिक गर्न सक्थे।

यदि विदेशी साझेदारको प्रभाव थियो भने त्यसको प्रमाण दिन सक्थे।

यदि संघीय सरकारमाथि विदेशी दबाब थियो भने कुन निर्णयमा दबाब परेको थियो भनेर भन्न सक्थे।

तर उनले त्यसो गरेनन्।

 

आज बालेनसँग पहिलेभन्दा धेरै शक्ति छ

यही सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो।

मेयर हुँदा बालेनले संघीय सरकार आफ्नो बाटोमा बाधक बनेको तर्क गर्न सक्थे।

तर अहिले उनी आफैं प्रधानमन्त्री छन्।

उनको नेतृत्वमा संघीय सरकार छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन्। लगानी बोर्ड छ। कानुन संशोधन गर्ने संसद् छ। सुरक्षा प्रशासन छ।

अझ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनबारे अहिले सरकार आफैंले उच्चस्तरीय छलफल गरिरहेको छ।

अगस्ट २०२६ को छलफलमा संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यही बैठकमा नेपवेस्टसँग वर्षौंअघि भएको सम्झौता र त्यससम्बन्धी मुद्दा–मामिला समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ। 

त्यसैले अब बालेनलाई एउटा असहज तर स्वाभाविक प्रश्न सोध्न सकिन्छ—

यदि तपाईंले मेयर हुँदा भनेको विदेशी चलखेल वास्तविक थियो भने, प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसलाई किन सार्वजनिक गर्नुभएन?

 

बञ्चरेडाँडाले मागिरहेको जवाफ

आज बञ्चरेडाँडा केवल एउटा landfill site होइन।

यो नेपालको शासन प्रणालीको ऐना बनेको छ।

काठमाडौंका नागरिक फोहोर उत्पादन गर्छन्।

काठमाडौं महानगरले फोहोर उठाउँछ।

फोहोर बञ्चरेडाँडामा पुग्छ।

त्यहाँका नागरिकले त्यसको दुर्गन्ध, लिच्चड र वातावरणीय जोखिम बेहोर्छन्।

चार वर्षमै २० वर्षका लागि भनिएको संरचना भरिँदैछ। 

स्थानीय बासिन्दाले अहिले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन् र माग पूरा नभए फोहोर विसर्जन रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

यो अवस्थामा सरकारले फेरि बैठक बस्ने, समिति बनाउने र अर्को आश्वासन दिनेभन्दा ठोस समयसीमा भएको योजना चाहिन्छ।

अहिलेको छलफलमा चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर लैजान नपर्ने कार्ययोजनाको मागसमेत उठेको छ। स्रोतमा वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, रिसाइकल, जैविक फोहोरबाट मल/ऊर्जा र विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापनका विकल्पहरू पनि छलफलमा आएका छन्। 

 

अब बालेनसँग दुईमध्ये एउटा बाटो छ

पहिलो बाटो—

उनले भन्न सक्छन्:

“हो, मैले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल वास्तविक थियो। यी हुन् त्यसका प्रमाण।”

त्यसपछि देशले त्यो प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

कुन विदेशी कम्पनी?

कुन नेपाली साझेदार?

कुन सम्झौता?

कुन सरकारी अधिकारी?

कुन निर्णय?

कुन आर्थिक स्वार्थ?

सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ।

दोस्रो बाटो—

यदि प्रमाण छैन भने बालेनले आफ्नो पुरानो अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै भन्न सक्नुपर्छ:

“मैले विदेशी चलखेल भनेको व्यापक राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रभावको अर्थमा भनेको थिएँ, प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेपको प्रमाण मसँग छैन।”

यो स्वीकारोक्ति पनि राजनीतिक इमानदारी नै हो।

तर तेस्रो बाटो—प्रमाण नदिने, तर आरोप पनि फिर्ता नलिने—सबैभन्दा कमजोर बाटो हुनेछ।

 

फोहोरको राजनीति अब ‘कसको गल्ती?’ बाट ‘कसको जिम्मेवारी?’ मा जानुपर्छ

काठमाडौंको फोहोरमा निश्चित रूपमा राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक स्वार्थहरू छन्।

नेपवेस्टको इतिहासले निजी र विदेशी लगानीको वास्तविक उपस्थिति देखाउँछ।

तर त्यसलाई प्रमाणबिना ‘अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र’ भन्नु अर्को कुरा हो।

त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको कमजोरी छ।

त्यसैले दोषी खोजेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।

अब चाहिएको कुरा हो—

स्रोतमा वर्गीकरण।
विकेन्द्रीकृत प्रशोधन।
रिसोर्स रिकभरी।
जैविक फोहोरबाट मल र ऊर्जा।
सुख्खा फोहोरबाट पुनर्चक्रण।
अन्तिम अवशेषका लागि मात्र वैज्ञानिक landfill।
र बञ्चरेडाँडाका प्रभावित नागरिकलाई न्याय।

र सबैभन्दा माथि—

सम्झौता छ भने पारदर्शी बनाऊ, गलत छ भने खारेज गर, राम्रो छ भने कार्यान्वयन गर।

वर्षौंसम्म एउटा सम्झौता अदालत र सरकारी फाइलमा अड्काएर काठमाडौंलाई बञ्चरेडाँडामा फोहोर थुपारिरहन दिने अवस्था अब स्वीकार्य हुन सक्दैन।

 

अन्तिम प्रश्न बालेनलाई

बालेनको राजनीतिक उदयको एउटा ठूलो आधार थियो—उनी पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्प हुन् भन्ने विश्वास।

त्यसैले उनको आजको परीक्षा पनि पुरानै ढाँचामा हुनुपर्छ भन्ने छैन।

उनले हिजो भनेका कुरा आज प्रमाणित गर्न सक्ने शक्ति उनीसँग छ।

उनले मेयर हुँदा संघीय सरकारलाई दोष दिए।

उनले विदेशी चलखेलको कुरा गरे।

उनले फोहोरबाट मोहोर बनाउन सकिने बताए।

उनले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कुरा गरे।

आज उनी प्रधानमन्त्री छन्।

त्यसैले अब प्रश्न पनि सरल छ—

काठमाडौंको फोहोरमा साँच्चै विदेशी चलखेल थियो भने त्यसको फाइल खोल्नुस्।
थिएन भने जनतालाई स्पष्ट भन्नुस्।
र दुवै नभए पनि कम्तीमा बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधान गर्नुस्।

किनकि अब बालेनसँग “मलाई काम गर्न दिइएन” भन्ने पुरानो तर्क दोहोर्‍याउने ठाउँ कम हुँदै गएको छ।

अब काम गर्न नदिने शक्ति को हो भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न छ—

काम गर्ने शक्ति हातमा आएपछि काम भयो कि भएन?

बञ्चरेडाँडाबाट आज त्यही प्रश्न उठिरहेको छ।

र त्यो प्रश्नको उत्तर कुनै राजनीतिक भाषणले होइन, फोहोरको थुप्रो हटाएर, वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु गरेर र वर्षौंदेखि बन्द फाइल खोलेर दिनुपर्ने समय आएको छ।