२४ वर्ष बितिसक्दा पनि श्रीषा कार्कीको त्यो पीडादायी अनुहार धेरैको स्मृतिबाट मेटिएको छैन। एउटा तस्बिर, एउटा पत्रिकाको प्रकाशन र त्यसपछि विकसित भएको दुःखद घटनाक्रमले नेपाली समाज, पत्रकारिता र हाम्रो सामाजिक संवेदनशीलतामाथि आज पनि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।
त्यो तस्बिरलाई अहिले फेरि
हेर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । के त्यो तस्बिर श्रीषाको सहमतिमा
खिचिएको थियो?
तस्बिरमा देखिने उनको अनुहार, आँखाको भाव
र शारीरिक असहजतालाई हेर्दा त्यो कुनै सामान्य वा स्वेच्छिक फोटोसुट थियो भनेर
सहजै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। तर फोटो हेरेर मात्र कसैलाई दोषी ठहर
गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि, प्रमाण,
सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान र तत्कालीन अनुसन्धान सबै सार्वजनिक
रूपमा पुनः परीक्षण हुन आवश्यक छ।
यही कारणले आज मुख्य प्रश्न किशोर श्रेष्ठ मात्र दोषी हुन् कि होइनन् भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यो
तस्बिर श्रीषाको हातबाट बाहिर निस्किएर पत्रिकाको पानासम्म कसरी पुग्यो भन्ने
सम्पूर्ण श्रृंखलाको अनुसन्धान हुनुपर्छ।
किशोर श्रेष्ठले स्वयं दिएको
एउटा अन्तर्वार्तामा उक्त फोटो जनआस्थाले आफैं नखिचेको, प्रहरीबाट प्राप्त
भएको र त्यसको सम्भावित परिणामबारे पर्याप्त सोचविचार नगरी प्रकाशित गरिएको बताएका
छन्। यो भनाइ आफैंमा गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो।
यदि फोटो प्रहरीबाट आएको हो
भने प्रहरीसम्म त्यो फोटो कसरी पुग्यो?
यदि कुनै व्यक्तिले फोटो
खिचेको हो भने किन खिचियो?
यदि श्रीषाको सहमति थिएन भने
त्यो फोटो कसरी अरूको हातमा पुग्यो?
र अन्ततः कुन आधारमा
त्यस्तो निजी तथा संवेदनशील तस्बिर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरियो?
अर्कोतर्फ, पछिल्ला
प्रकाशित विवरणहरूमा श्रीषाको फोटो खिच्ने व्यक्ति उद्धव भण्डारी, तत्कालीन पूर्व प्रहरी सब–इन्स्पेक्टर
तथा फोटो पत्रकार, भएको दाबी गरिएको छ। फोटो खिचिएको
स्थानसम्बन्धी विवरणमा समेत उनको आफन्तको घरको प्रसंग आएको छ। श्रीषाले फोटो
जबर्जस्ती खिचिएको भन्दै प्रहरीमा गुनासो गरेको दाबीसमेत सार्वजनिक सामग्रीमा
उल्लेख छ।
यी सबै दाबीहरू सत्य हुन्
भने विषय अत्यन्त गम्भीर हुन्छ। तर दाबी र प्रमाणबीचको फरक बुझ्नुपर्छ। कसैको नाम
सार्वजनिक भएको आधारमा मात्र उनलाई अपराधी घोषणा गर्नु न्याय होइन। बरु यस्ता
गम्भीर आरोपमाथि राज्यका अनुसन्धान निकायले प्रमाण खोज्नुपर्छ र सत्य बाहिर
ल्याउनुपर्छ।
तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै
महत्वपूर्ण छ—यति वर्षपछि पनि त्यो
फोटो खिच्ने भनिएका व्यक्तिको भूमिकामाथि पर्याप्त सार्वजनिक बहस किन भएन?
श्रीषाको नामसँग जोडिएर एउटा
पत्रिका, एउटा
सम्पादक र एउटा प्रकाशनको चर्चा पटक–पटक भयो। तर फोटोको स्रोत, फोटो खिच्ने व्यक्ति, फोटोको स्वामित्व र फोटो पत्रकारसम्म
पुग्ने प्रक्रिया भने तुलनात्मक रूपमा ओझेलमा परेको देखिन्छ।
कुनै पनि पत्रकारिताको पहिलो
दायित्व सूचना प्राप्त गर्नु मात्र होइन, त्यसको सामाजिक प्रभाव र मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि
बुझ्नु हो। विशेषगरी कसैको निजी जीवन, व्यक्तिगत मर्यादा र
असहाय अवस्थासँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित गर्दा पत्रकारिता अझ जिम्मेवार
हुनुपर्छ।
एउटी युवतीको निजी पीडा यदि
कसैका लागि ‘स्कुप’ बन्यो भने त्यो केवल एउटा समाचारको विषय हुँदैन—त्यसले
पत्रकारिताको नैतिकताको परीक्षा लिन्छ।
त्यसैले आज हामीले दोषी
खोज्दा फोटो छाप्ने व्यक्तिमात्र होइन, फोटो खिच्ने, राख्ने, प्रतिलिपि
बनाउने, उपलब्ध गराउने, पत्रकारसम्म
पुर्याउने र अन्ततः प्रकाशित गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हेर्नुपर्छ।
कसैले फोटो खिचेको हो भने
किन खिच्यो?
कसैले सुरक्षित राखेको हो
भने किन राख्यो?
कसैले अरूलाई दिएको हो भने
कुन उद्देश्यले दियो?
कसैले पत्रकारलाई दिएको हो
भने उसले त्यसको संवेदनशीलता बुझ्यो कि बुझेन?
र पत्रकार तथा सम्पादकीय
नेतृत्वले प्राप्त सामग्री प्रकाशित गर्नुअघि त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनमा
पार्न सक्ने प्रभावबारे कति गम्भीरतापूर्वक सोच्यो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर
नखोजेसम्म यो घटनाको पूर्ण सत्य बाहिर आउँदैन।
आजको पुस्ताले यस घटनालाई
केवल पुरानो सनसनीपूर्ण घटना भनेर बिर्सनु हुँदैन। यो हाम्रो समाजले महिलाको निजी
जीवन, प्रतिष्ठा,
सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी र शक्तिको दुरुपयोगलाई कसरी हेर्छ भन्ने
प्रश्न पनि हो।
यदि कसैलाई ब्ल्याकमेल
गरिएको थियो, जबर्जस्ती
फोटो खिचिएको थियो, निजी सामग्री दुरुपयोग गरिएको थियो वा
कसैको असहाय अवस्थालाई व्यावसायिक वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरिएको थियो
भने—त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
उद्धव भण्डारीमाथि सार्वजनिक
रूपमा लगाइएका आरोपहरू सत्य हुन् भने उनीमाथि अनुसन्धान किन भएन? भएको थियो
भने त्यसको निष्कर्ष के थियो? कुनै मुद्दा चलेको थियो कि
थिएन? र थिएन भने किन थिएन?
यी प्रश्नको जवाफ माग्नु
कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु होइन। यो त कानुनी
राज्यमा प्रमाण र अनुसन्धानको माग गर्नु हो।
हामी सामाजिक सञ्जालको अदालत
बनाउन चाहँदैनौँ। हामी कसैलाई प्रमाणबिना अपराधी घोषणा गर्न पनि चाहँदैनौँ। तर यति
अवश्य भन्न सक्छौँ—गम्भीर आरोप छ भने
निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्छ।
श्रीषा आज आफैं उपस्थित भएर
आफ्नो पक्ष राख्न सक्दिनन्। तर उनको त्यो तस्बिरले आज पनि एउटा प्रश्न गरिरहेको छ।
त्यो फोटो कसले खिच्यो?
किन खिच्यो?
कसरी बाहिर आयो?
कसले कसलाई दियो?
र किन प्रकाशित भयो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने
जिम्मेवारी हाम्रो समाज, पत्रकारिता
क्षेत्र र राज्यका अनुसन्धान निकाय सबैको हो।
श्रीषाको नामलाई फेरि सनसनी
बनाउन होइन, उनको पीडाबाट सत्य खोज्न आवश्यक छ।
त्यो फोटो खिच्ने हातदेखि
त्यो फोटो सार्वजनिक गर्ने हातसम्मको सम्पूर्ण सत्य बाहिर आउनुपर्छ।
ब्ल्याकमेल, शोषण र
कसैको असहाय अवस्थाको व्यापार गर्ने जो–कोही भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ।
श्रीषालाई न्याय देऊ।
पत्रकारिताको नाममा भएको
सम्भावित दुरुपयोगको हिसाब खोज।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—पीडितको मौनतालाई अपराधीको ढाल बन्न नदेऊ।
२४ वर्ष पुरानो त्यो तस्बिर
आज पनि बोलिरहेको छ।
अब राज्य र समाजले त्यसको
आवाज सुन्ने बेला आएको छ।
No comments:
Post a Comment