लामो विवाद र दबाब पछि सरकारले छुटेको
भूभाग समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । अब लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको
हो भन्ने दाबी कागजी रूपमा सुरु भएको छ
। नेपाल सरकारको यो कदमको स्वागत
गर्नु पर्दछ । व्यक्ति र संस्थाहरूले
पहिल्यै देखि सुरु गरेको बहसमा अब सरकार आफै सामेल भएर त्यो जमिन आफ्नो भएको दाबी
गर्नु उपलब्धिको काम मानिनु पर्छ तर नक्सामा त्यो क्षेत्र समेट्दैमा जमिन हाम्रो
हुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यो भूभाग लाई नेपाल हो भन्ने मान्यता दिलाउन अब सरकारले के
कस्ता काम हरू गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो अबको चासोको विषय हो ।
अब हामीले त्यो जमिनमा आफ्नो ‘कब्जा’ अर्थात् हाम्रो प्रशासनको उपस्थिति लाई
सबैभन्दा महत्त्व दिनु पर्दछ । जहाँ जसको प्रशासन सक्रिय छ त्यो क्षेत्र उसैको
नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । अर्काको जमिनमा अरू कसैको प्रशासन सक्रिय छ भने त्यसलाई
उपनिवेश भन्ने गरिन्छ । लिम्पियाधुरा नेपाल हो तर त्यहाँ अहिले भारतीय प्रशासन
सक्रिय रहेको कारण त्यो ‘भारतको उपनिवेशमा रहेको नेपाली भूमि’
हो भनेर मान्नु को कुनै विकल्प छैन हामीसँग । जसरी भारतीयहरूले
अङ्ग्रेजलाई फिर्ता पठाएर भारत स्वतन्त्र भएको थियो ठिक त्यसै गरी भारतीय प्रशासन
लिपुलेकबाट फिर्ता नगएसम्म त्यो भूभाग पूर्ण रूपमा नेपाल भएको मानिँदैन ।
भारतले उद्घाटन गरेको राजमार्ग ठुलो
विषय होइन । अङ्ग्रेजहरूले पनि भारतमा व्यापक रूपमा रेलवे बिस्तार गरेका थिए जुन
उनीहरू फिर्ता जाँदा लिएर जाने कुरा भएन र छोडेर गए । मानसरोवर राजमार्ग पनि
भारतले बनायो त्यो केही छैन उसले त्यो क्षेत्र छोड्ने बित्तिकै त्यो राजमार्ग
नेपालको भएर आउँछ र त्यो राजमार्ग प्रयोग गरे बापत भारतीयहरू सँग ‘टोल ट्याक्स’ उठाउन सकिन्छ ।
लिम्पियाधुरा को अहिलेको अवस्था ‘औपनिवेशिक’ हुँदै होइन भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अन्य
कुनै आधार रहेको भन्दा बाहेक अब नेपालले त्यो उपनिवेश फिर्ता गर्न प्रयास गर्ने हो । तर हामी सबैले खुलस्त रूपमा
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दोहोरो नक्सा जारी भएसँगै बल्ल मुख्य विवाद’ सतहमा आएको हो । यो विवादमा अब मन्थन सुरु भएर निचोड निस्कने हो । नक्सा जारी
हुँदैमा जमिन नै आइसक्यो भनेर खुसीयाली
मनाउने समय भैसकेको छैन । जमिन फिर्ता आउनको लागि सबैभन्दा पहिला जनता को चाहना
फिर्ता हुनु पर्दछ, जमिन फिर्ता हुने तर जनताको मन फिर्ता
नहुने अवस्थामा पनि त्यहाँ स्थायित्व या शान्ति नहुन सक्छ ।
नक्सा जारी भएसँगै हामी सबैले आफ्नो
आफ्नो मनमा आएका प्रश्नहरू याद गरौँ ! २०१८ यता नेपालको प्रशासन को त्यहाँ
उपस्थिति छैन । त्यहाँ भारत पक्ष पनि अनुपस्थित रहेर त्यो क्षेत्र
राज्य विहीन अवस्थामा त पक्कै पुगेको छैन । अहिलेको अवस्था भनेको ‘भारत शासित नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा’ एक मात्र
हैसियत हो त्यो भूभाग को किनभने त्यहाँ भारतीय प्रशासन छ, सेनाको
उपस्थिति छ, बैङ्क हरू स्कुलहरू लगायत सम्पूर्ण आधारभूत
कुराहरू भारतीय नै रहँदै आएको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ ।
यही नक्साको आधारमा सोझै अब हाम्रो
प्रशासन लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न गए अवरोध होला या नहोला? त्यहाँका जनता त्यो जना गणनामा सरिक होलान् या नहोलान्, आफूलाई नेपाली हो रहिछु म त भनेर स्विकार्न उनीहरूलाई कठिन होला नहोला ?
यी यावत कुराहरूको गहिरो अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ ।
हुन सक्छ भारतले त्यो भूमि फिर्ता
गर्ने समयमा आफू शासित सजनतालाई अर्को विकल्प प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ । त्यो
क्षेत्रमा बसोबास गरेका तर भारतीय नागरिकता लिएका जनता भारतीय नै भएर बस्न चाहेमा
त्यस्ता जनताको लागि विकल्पहरू दियो भारतले भने, जस्तै;
निश्चित समय भित्र भारतका अन्य ठाउँमा बसाइ सर्ने विकल्प दिएमा के
ती जनताहरू बसाइ सरेर आफू भारतीय नै रहने इच्छा व्यक्त गर्लान् ? या खुसी खुसी नेपाली हुन पाउनुमा गर्व गर्लान् ? त्यहाँ
रहेका जनताको चाहनाको पनि ठुलो मूल्य हुनेछ त्यो क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा नेपाल
बनाउनको लागि ।
त्यहाँ भारतीय बैङ्क छन्, स्कुल छन्, नागरिक सँग त्यहीँका स्कुलमा पढेका
प्रमाणपत्र छन्, उनीहरूसँग भारतीय रासन कार्ड छ, भोटर आइडी र पहिचान पत्र छ, ग्राम पञ्चायतको चुनाव
भएको छ, स्थानीय प्रधानहरू छन्, स्थानीय
निकाय छ, न्याय व्यवस्था छ, भारतीय
पासपोर्ट बोकेर त्यो क्षेत्रका बासिन्दा विदेश गएका छन्, यो
सबै कुरा एकाएक त्यागेर उनीहरू ले आज उप्रान्त ‘म नेपाली हुँ’
भन्ने कुरा बोध गराउन अब नेपाल सरकारले कस्ता कस्ता कार्यक्रम
ल्याउँछ? के के प्याकेज ल्याउँछ? आशा
गरौँ त्यसको खाका सरकार तयार गर्दै होला ।
नक्सा जारी गरेर मात्रै फुर्सद लिने र
त्यो भूमिमा दाबी मात्रै गर्ने हो भने बेग्लै कुरा भयो नत्र त्यो क्षेत्रलाई पूर्ण
नेपाल भित्र पार्नको लागि सबैभन्दा पहिला त्यहाँका जनताको मनमा ‘हामी त नेपाली हौँ’ भन्ने जुन भावना छ त्यो ज्युँदै
छ की विलीन भइसकेको छ त्यसको लागि जनताको
मन छाम्नु आवश्यक छ । विसं २०१८ भन्दा यता अनुपस्थित रहेको नेपाल सरकार अब त्यहाँ
पुग्दा जनताले चिन्छन् नै भन्ने हुँदैन । ५० वर्ष अगाडी जनगणना हुँदा त्यो गणनामा समावेश भएका जनता
जीवितै छन् पक्कै । त्यो घटना उनीहरूलाई पक्कै याद होला ।
गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने
प्रक्रिया अरू के के हुन सक्छन् त्यो कूटनैतिक सिद्धान्त या युद्दनितीले तय गर्ने
कुरा हुन सक्छन् तर यहाँ प्रतिपक्षका सांसदहरु सरिता गिरि र मिनेन्द्र रिजालहरूले
सदनमा उठाएको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ ‘भारतीय सहमति’ या ‘सल्लाह र छलफल’ पछि मात्र नक्सा
जारी गर्नुपर्ने कुरा उग्र राष्ट्रवादको छायामा ओझेल परेको छ ।
यो सम्पूर्ण नक्सा प्रकरण कोरोना र लक डाउनले आक्रान्त भएका जनताको ध्यान
महामारीबाट अन्यत्र मोडेर समस्या देखी भाग्नको लागि खेलिएको ‘उग्र राष्ट्रवादी कार्ड’ मात्र
नहोस्, सबै प्रक्रिया पुरा भई सम्पूर्ण जमिन फिर्ता
आओस् भन्ने आशा गरौँ ।
No comments:
Post a Comment